मंत्री ने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा अंत्योदय, पीएचएस कार्ड धारकों एवं राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारकों को नियमित रूप से पीडीए सिस्टम द्वारा दिये जा रहे खाद्य्यानों जैसे चावल, गेहूं तथा मुफ्त गैस रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है।
खाद्य मंत्री ने मुफ्त गैस रिफिलिंग के लिए विभाग द्वारा अभी तक बजट जारी नहीं किये जाने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि शीघ्र ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए जिससे प्रदेश के लगभग 1 लाख 84 हजार परिवार मुफ्त गैस रिफिलिंग योजना से लाभान्वित होते रहें। उन्होंने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि कार्ड धारकों द्वारा इस योजना का पोषण एवं दरों के लिहाज से समुचित लाभ लिया जा रहा है।
मंत्री ने भारत सरकार की डोर स्टेप डिलिवरी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि मैदानी जनपदों में लगभग 99 प्रतिशत डोर स्टेप डिलिवरी योजना का कार्य निरंतर रूप से संचालित हो रहा है जबकि पिथौरागढ़ को छोड़कर अन्य पहाड़ी जनपदों में डोर स्टेप डिलिवरी योजना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। उन्होंने सितंबर माह के अन्त तक पिथौरागढ़ जनपद में भी डोर स्टेप डिलिवरी का कार्य पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।
मंत्री ने कहा कि अंत्योदय, पीएचएस एवं राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारकों को सस्ते दरों में नमक वितरण करने की तर्ज पर विभाग द्वारा राशन किट (नमक, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि) के रूप में वितरित करने के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है उन्होंने अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश के राशन किट को बेहतर बनाने के दिशा-निर्देश दिये।
खाद्य मंत्री ने आगामी खरीफ विपणन सत्र 2024-25 में धान खरीद की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन सत्र 2024-25 की नियमावली तैयार कर जल्द से जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत की जायेगी जिससे समय रहते प्रदेश के क्रय केन्द्रों को उचित दिशा-निर्देश प्राप्त हो सकें और किसानों को खरीफ विपणन में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पडे़।
इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव, खाद्य, एल फनई, आयुक्त, खाद्य, हरि चन्द्र सेमवाल, अपर आयुक्त, खाद्य, पी.एस. पांगती, मुख्य विपणन अधिकारी, डॉ. एम.एस. बिसेन एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।